हरेक बालबालिकाको जीवनको पहिलो आठ वर्ष, विशेष गरी गर्भधारणदेखि आठ वर्षसम्मको अवधिमा उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण समय हो। यसै संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले ‘प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यो रणनीति केवल एउटा नीतिगत दस्तावेज मात्र होइन, बल्कि नेपालका बालबालिकाको चौतर्फी विकास सुनिश्चित गर्दै देशको भविष्य निर्माण गर्ने एउटा बलियो र दूरगामी मार्गचित्र हो। ecdnepal.com का पाठकहरू, नीति निर्माताहरू र स्थानीय सरोकारवालाहरूका लागि यस रणनीतिको मूल मर्म, यसमा स्थानीय तहको भूमिका र स्थानीय सरकारदेखि वडा तहसम्मको संरचनात्मक आवश्यकताका बारेमा गम्भीर मन्थन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७ को मूल विषय
यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, प्रारम्भिक सिकाउ, संरक्षण र उत्तरदायी अभिभावकत्व (Responsive Caregiving) जस्ता बहुक्षेत्रीय विधाहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। विगतमा बालविकासलाई केवल शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो। तर यस रणनीतिले त्यो परम्परागत घेरालाई तोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू बीचको बलियो र जीवन्त समन्वयमा जोड दिएको छ। यसले विशेष गरी विपन्न, भौगोलिक रूपमा पछि परेका, सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई केन्द्रमा राख्दै एउटा समतामूलक बालविकासको सुन्दर परिकल्पना गरेको छ, जहाँ कोही पनि बालबालिका पछाडि नछुटून्।
स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका र उत्तरदायित्व
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। त्यसैले, प्रारम्भिक बालविकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनको वास्तविक साँचो पनि स्थानीय तहकै हातमा छ। स्थानीय सरकारको भूमिका केवल प्रशासनिक काममा मात्र सीमित नभएर बहुआयामिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो चरणमा, स्थानीय तहले बालविकासका लागि छुट्टै र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु प्राथमिक दायित्व हुन आउँछ, जसअन्तर्गत बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित खेलमैदान र गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन पर्दछन्। यसका साथै, बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा सहजकर्ता र स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आधुनिक बालमनोविज्ञान एवं पोषण सम्बन्धी नियमितताका साथ तालिम प्रदान गरी उनीहरूको सक्षमता विकास गर्नु र केन्द्रहरूको निरन्तर अनुगमन गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। अन्ततः, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र समुदायलाई एकापसमा जोडेर बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र खोप
रणनीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यरूप दिन हरेक नगरपालिका वा गाउँपालिका तहमा ‘प्रारम्भिक बालविकास समिति’ गठन गर्नु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने यो समितिले सिङ्गो पालिकाको बालविकास सम्बन्धी योजना र नीतिको ‘कमाण्ड सेन्टर’ का रूपमा काम गर्दछ।
यस पालिकास्तरीय समितिले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकास शाखाबीच समन्वय गराई एकीकृत बालविकास गुरुयोजना निर्माण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्छ। पालिका भित्रका बालविकास केन्द्रहरूको न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने, शिक्षक तथा सहजकर्ताहरूको सेवा-सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने र समग्र प्रगति प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि यसै समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। पालिका स्तरमा बन्ने यो बलियो संरचनाले बालविकासका कार्यक्रमलाई कुन दिशामा लैजाने र कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने नीतिगत दिशा निर्देश गर्दछ।
पालिकास्तरमा बनेको नीति र योजनालाई गाउँ-टोलसम्म कार्यान्वयन गराउनका लागि वडा तहमा प्रारम्भिक बालविकास समिति गठन गर्ने रणनीतिको परिकल्पना उत्तिकै बलियो र प्रशंसनीय छ। वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने यो समितिले पालिकाको योजनालाई प्रत्यक्ष रूपमा जनताको आँगनसम्म पुर्याउने माध्यमका रूपमा काम गर्छ।
यो वडास्तरीय संरचनाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रत्येक बालबालिकाको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, जसबाट को बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् वा को कुपोषणको शिकार भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट र वास्तविक चित्र पालिकालाई प्राप्त हुन्छ। स्थानीय आवश्यकता र समस्या अनुसार वडा समितिले तुरुन्तै स्थानीय स्तरमै समाधानका उपायहरू खोज्न सक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस समितिले समुदाय र अभिभावकहरू माझ ‘अभिभावक शिक्षा’ सञ्चालन गरी घरकै वातावरणलाई बालमैत्री बनाउन उत्प्रेरित गर्छ, जसले गर्दा बालविकास केवल केन्द्रको चार पर्खालभित्र सीमित नभई घर-घरको संस्कार बन्न पुग्दछ।
वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता
राजनीतिक नेतृत्व र सरकारहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, तर बालबालिकाको विकासको गति र समय कसैका लागि रोकिँदैन। नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDG) हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसको लक्ष्य ४.२ ले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास र पूर्व-प्राथमिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउने संकल्प गर्दछ। यो संकल्प यस रणनीतिको सफल कार्यान्वयन बिना सम्भव नै देखिँदैन।
अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्धान्त अनुसार पनि प्रारम्भिक बालविकासमा गरिएको सानो लगानीले भविष्यमा देशलाई उत्पादनशिलता र सबल जनशक्तिको रूपमा कयौँ गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले देशको भविष्यको मानव पूँजी निर्माण गर्न आजै बालविकासमा लगानी बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। वर्तमान समयमा डिजिटल स्क्रिनको बढ्दो लत र सानै उमेरमा बालबालिकामा देखिएको मानसिक एवं सामाजिक समस्या जस्ता नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्। यस्ता जटिलतालाई चिर्न र प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास हुन पाउने र संरक्षण पाउने संवैधानिक मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न वर्तमान सरकारले यस रणनीतिलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रमको अग्रभागमा राख्नु अपरिहार्य छ।
प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७ कागजमा जति उत्कृष्ट र विस्तृत छ, यसको वास्तविक सार्थकता तल्लो तहको कार्यान्वयनमा मात्र निर्भर गर्दछ। संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र स्रोतको मार्गप्रशस्त गर्ने, प्रदेशले प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्ने र स्थानीय तह, विशेष गरी पालिका र वडा समितिहरूले यसलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी मानेर काँधमा लिने हो भने नेपालको बालविकास क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छ। वर्तमान सरकारले पनि “बालबालिकामा लगानी, समृद्धिको सुनिश्चितता” भन्ने मूल मर्मका साथ यस रणनीतिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता र समयको माग हो।
अनन्त घिमिरे
प्रारम्भिक बालविकास परामर्शदाता
